संविदा ऑपरेटरो की सेवा हो सकती है ६० साल

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संविदा ऑपरेटरो की सेवा हो सकती है ६० साल

बेल्ट्रॉन के माध्यम से सेवा दे रहे डाटा इंट्री ऑपरेटर एवं अन्य विभागों के अधीनस्थ बोर्ड/निगम/प्राधिकार के संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा शर्त को लेकर गठित उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिपोर्ट सौंप दी। इस मौके पर एक अणे मार्ग में मुख्यमंत्री के सलाहकार अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी इस मौके पर उपस्थित थे। सूत्रों के मुताबिक संविदा कर्मियों की सेवा 60 साल हो सकती है।


बेल्ट्रॉन द्वारा विभिन्न विभागों को मुहैया कराए गए डाटा इंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामार के अलावा निगम-बोर्ड में काम कर रहे संविदा कर्मी पिछली बार की अनुशंसाओं में शामिल नहीं थे। इस वजह से उनकी सेवा शर्ते नहीं बन पाई। वहीं, सरकारी कर्मियों के समान दूसरी सहूलियतें भी इन्हें नहीं मिल रही हैं। सरकार ने दोबारा उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल बढ़ाया था, ताकि वहइनसंविदाकर्मियों के संबंध में भी अनुशंसा दे सके।

नौकरी से हटाए जाने पर अपील का अधिकार होगा

सेवा शर्तों में शामिल नहीं हो पाए संविदा कर्मियों का कार्यकाल हर साल बढ़ाया जाता है। समिति की अनुशंसा के बाद यह खत्म हो जाएगा और संविदाकर्मी 60 साल तक काम कर सकेंगे। उन्हें अवकाश का भी लाभ मिलेगा। पांच कार्य दिवस की स्थिति में 1206 दिनों का कार्य दिवस होने की सरत में एक वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश की व्यवस्था हो सकती है। वर्ष में 16 दिन का अर्जित अवकाश भी देने की अनुशंसा किए जाने की संभावना है। इसके अलावा मातृत्व, पितृत्व और अवैतनिक अवकाश की भी सुविधा मिल सकती है। नौकरी से हटाए जाने पर अपील का अधिकार होगा। वहीं मृत्यु होने पर 4 लाख का अनुग्रह अनुदान देने की भी व्यवस्था होगी। सरकारी कर्मियों की तरह संविदा कर्मियों के सेवा अभिलेख रखे जाएंगे।

सुविधा बढ़ेगी
• आकस्मिक और अर्जित अवकाश भी मिल सकता है कर्मियों को बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा इंट्री ऑपरेटरों की सेवा ली आती है अभी

स्वास्थ्य विभाग के कई पद शामिल

बताया जाता है कि उच्च स्तरीय समिति ने कई पदों पर कार्यरत संविदाकर्मियों के मामलों में विचार किया है। इसमें डाटा इंट्री ऑपरेटर, बोर्ड-निगम के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधीन संविदा पर कार्यकरत कई पद शामिल हैं। उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं को सरकार लागू करती है तो इन्हें फायदा होगा।

H.New 05-03-2020

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This Post Has 18 Comments

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